Category: Visa & Immigration

Explanatory articles about residence procedures and official updates.

  • जापानमा अवैध बसाइ नियन्त्रण योजना थप कडाइका साथ अघि बढाइँदै

    जापानमा अवैध बसाइ नियन्त्रण योजना थप कडाइका साथ अघि बढाइँदै

    टोकियो, २५ सेप्टेम्बर २०२६। जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले अवैध बसाइ घटाउने उद्देश्यले तयार गरेको ‘अवैध बसाइ शून्य योजना—सशक्त कार्यान्वयन प्याकेज’ सम्बन्धी थप व्याख्या सार्वजनिक गरेको छ। एजेन्सीको अद्यावधिक सूचीमा उक्त व्याख्या ३१ अगस्टमा प्रकाशित भएको देखिन्छ। यो प्याकेज सन् २०२५ मेमा घोषणा गरिएको मूल योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासको हिस्सा हो।

    अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार १ जनवरी २०२६ सम्म जापानमा अनुमति दिइएको बसाइ अवधि नाघेर बसेका करिब ६८ हजार व्यक्ति थिए। उनीहरूको संख्या घटाउने लक्ष्यसहित मूल योजनामा उल्लङ्घन पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने कामलाई बलियो बनाउने उपाय थपिएको हो। यो संख्या एउटा निश्चित मितिको सरकारी आँकडा हो; यसलाई जापानमा रहेका सबै विदेशी नागरिकको अवस्थासँग जोडेर बुझ्नु हुँदैन।

    योजनामा के के विषय छन्?

    मूल योजनाले अध्यागमनसम्बन्धी कामलाई जापान प्रवेश, जापानमा बसाइ तथा शरणार्थी आवेदनको समीक्षा, र प्रस्थान वा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया गरी तीन चरणमा हेर्छ। थपिएको प्याकेजले विशेष गरी अवैध रूपमा बसिरहेका व्यक्तिहरूको पहिचान र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई जोड दिएको छ। सरकारी सामग्रीमा अध्यागमन कार्यालयले एक्लै वा अन्य निकायसँग मिलेर गर्ने कारबाहीलाई सुदृढ बनाउने विषय उल्लेख छ।

    सरकारी योजनामा अवैध रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथिको कारबाही, सूचनाको प्रयोग र फिर्ता पठाउने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि समेटिएका छन्। यी उपायहरू सरकारी कार्यान्वयन योजना हुन्; प्रत्येक उपाय सबै ठाउँमा एकै दिनदेखि लागू भइसकेको छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन।

    वैध रूपमा जापान बसिरहेका व्यक्तिलाई के असर पर्छ?

    वैध बसोबासको अनुमति भएका सबै विदेशीमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लागेको घोषणा यो होइन। योजनाको घोषित लक्ष्य अनुमति दिइएको अवधि नाघेर बस्ने लगायत अध्यागमन नियम उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु हो। त्यसैले वैध जाइर्यु कार्ड भएका व्यक्तिले यो समाचारलाई आफ्नो अनुमति स्वतः रद्द हुने सूचनाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो योजनाको दायराबाट निकालिएको व्याख्या हो, कसैको व्यक्तिगत अध्यागमन अवस्थाबारे निर्णय होइन।

    आफ्नो बसाइ अवधि वा आवेदनको अवस्था स्पष्ट नभए कार्डमा लेखिएको म्याद, आवेदन स्वीकार भएको प्रमाण र अध्यागमन कार्यालयबाट आएको सूचना जाँच्नु उपयुक्त हुन्छ। विशेष गरी नवीकरण वा बसोबासको हैसियत परिवर्तनको आवेदन प्रक्रियामा भएकाले आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था सामान्य समाचारको शीर्षकबाट मात्र निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन।

    आधिकारिक स्रोत: अध्यागमन सेवा एजेन्सीको सशक्त कार्यान्वयन प्याकेज र मूल ‘अवैध बसाइ शून्य योजना’।

  • जापानमा अक्टोबर १ देखि बसाइ अवधि नवीकरणको शुल्क बढ्दै, सेप्टेम्बर ३० सम्म आवेदन दिनेलाई पुरानै दर

    जापानमा अक्टोबर १ देखि बसाइ अवधि नवीकरणको शुल्क बढ्दै, सेप्टेम्बर ३० सम्म आवेदन दिनेलाई पुरानै दर

    टोकियो, २५ सेप्टेम्बर २०२६। जापानमा बसाइ अवधि नवीकरण (在留期間更新) र बसोबासको स्थिति परिवर्तन (在留資格変更) गर्दा लाग्ने शुल्क १ अक्टोबर २०२६ देखि स्वीकृत हुने बसाइ अवधिअनुसार फरक हुने भएको छ। स्थायी बसोबास अनुमति (永住許可) को शुल्क पनि बढ्नेछ। जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले नयाँ व्यवस्था अक्टोबर १ वा त्यसपछि दिइएका आवेदनमा लागू हुने जनाएको छ।

    स्वीकृत बसाइ अवधि वा अनुमतिसेप्टेम्बर ३० सम्मको आवेदनअक्टोबर १ देखि: कार्यालयमा आवेदनअक्टोबर १ देखि: अनलाइन आवेदन
    ३ महिनासम्म¥६,००० / ¥५,५००*¥१०,०००¥१०,०००
    ३ महिनाभन्दा बढीदेखि ६ महिनासम्म¥६,००० / ¥५,५००*¥१८,०००¥१५,०००
    ६ महिनाभन्दा बढीदेखि १ वर्षभन्दा कम¥६,००० / ¥५,५००*¥२५,०००¥२१,०००
    १ वर्ष¥६,००० / ¥५,५००*¥३३,०००¥२७,०००
    १ वर्षभन्दा बढीदेखि ३ वर्षभन्दा कम¥६,००० / ¥५,५००*¥४८,०००¥४२,०००
    ३ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा कम¥६,००० / ¥५,५००*¥६४,०००¥५६,०००
    ५ वर्ष वा बढी¥६,००० / ¥५,५००*¥७५,०००¥६५,०००
    स्थायी बसोबास अनुमति¥१०,०००¥२,००,०००—

    *पुरानो दरमा पहिलो रकम कार्यालयमा र दोस्रो रकम अनलाइन आवेदनको हो। नयाँ नवीकरण वा हैसियत परिवर्तन शुल्क आवेदन दिँदा मागिएको अवधि होइन, अनुमति दिँदा स्वीकृत भएको अवधिमा निर्भर हुन्छ। यी रकमसम्बन्धी विवरण नेपाली समाचार माध्यम र अध्यागमनसम्बन्धी विस्तृत शुल्क सारांशसँग पनि मिलाएर हेरिएको छ।

    पुरानो कि नयाँ शुल्क लाग्छ भन्ने कुरा आवेदन दिएको मितिले तय गर्छ। सेप्टेम्बर ३० सम्म दिइएको आवेदनको अनुमति अक्टोबर १ पछि आए पनि पुरानै दर लागू हुन्छ। अक्टोबर १ वा त्यसपछि दिइएको आवेदनमा नयाँ दर लाग्छ। शुल्क अनुमति पाएपछि तिर्नुपर्ने हुन्छ।

    अनलाइन आवेदनको भुक्तानी विधि पनि अक्टोबर १ देखि बदलिने अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। अनलाइन आवेदकले सरकारी शुल्कबाहेक भुक्तानी सेवा शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवरणसमेत अध्यागमन कार्यालयको सूचना मा जाँच्नुपर्छ। पूर्ण शुल्क विवरणका लागि मुख्य आधिकारिक सूचना हेर्न सकिन्छ।